पृष्टभूमि
आजका दिनमा नेपालको विद्यालय तहमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा आमजनतामा चासो कम रहेको सन्दर्भमा आज म विद्यालय, विश्वविद्यालय र सरकारको सम्बन्धबाट विद्यालय शिक्षामा गरिएका र गर्न सकिने अभ्यासका बारेमा मेरो विचार राख्दैछु । मलाई के पनि राम्रै हेक्का छ भने आजको नेपालमा टिकटकमा र फेसबुकमा राखिएका कटाक्ष बाहेक अरू कुनै पनि विचार नेपालमा सुन्ने र तर्क गर्ने प्रचलन कमजोर भएको छ । संक्षिप्त लेखका माध्यमबाट म मेरो सोचलाई कायम राख्न र त्यसको अभिलेखीकरण गर्नका लागि यो सार्वजनिक गर्दैछु । यस लेखमा म नेपालका सामुदायिक र निजी विद्यालयको व्यवस्थापकीय अवस्था, यी विद्यालयहरूमा अभिभावकको आकर्षण वा विकर्षण र विद्यालय विश्वविद्यालय र सरकारका बीचको साझेदारीबाट विद्यालयको व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र नेपालमा यस प्रकारको सहकार्यको सम्भावनाका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु । यहाँ उल्लेख गरिएका कतिपय विदेशी र स्वदेशी विश्वविद्यालय र विद्यालय बीचको सहकार्यको नमूना लेखक स्वयंले स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा आधारित छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था
नेपालमा कानुनतः सरकारी विद्यालय छैनन् । सरकारी अनुदानले मात्र विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने ठानेर राज्यले आफू सहित वृहत समुदायको सहयोगमा विद्यालय चलुन् भन्ने अपेक्षाकासाथ देशभर सामुदायिक (शिक्षा ऐन, २०२८ ले सामुदायिक र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ ले सार्वजनिक भनेका) विद्यालय सञ्चालन गरिए । पछिल्ला दिनमा तिब्र रूपमा जनसंख्याको संरचनामा आएको गिरावट र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधानका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेकाछन् भने सहरी र तराइ क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले नपुगी अभिभावक र समुदायको सहयोगमा स्रोत संकलन गरी विद्यालय धानी रहेकाछन् ।
देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कानुनले तोकेको योग्यता पुगेका र तालिम प्राप्त भनि प्रमाणित गरिएका शिक्षकहरूद्वारा पठनपाठनको प्रबन्ध गरिएको छ भने यी विद्यालयहरू कक्षाकोठा र अन्य भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न/श्रमिक परिवारका र संकटग्रस्त पारिवारिक अवस्थाका बालबालिकाको संख्या धेरै छ । यी विद्यालयहरूमा आफ्ना बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियामा अभिभावक जोडिन नसकिएका गुनासा जताततै सुन्न पाइन्छ । २०७२ सालको भूकम्पको असरलाई सम्बोधन गर्न देशका ३२ जिल्लाका करिव ७,७०० सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचनामा उल्लेख्य सुधार आएता पनि विद्यार्थी नहुनाले कतिपय विद्यालयहरू संरक्षणको अभावमा खण्डहर अवस्थामा पुगेकाछन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि शिक्षक छनोट र पदोन्नति संघीय तहबाट गरिएता पनि अन्तरिक व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ । यी विद्यालयहरूमा स्थानीय तहको स्रोत परिचालन नगन्य छ भने केन्द्रीय अनुदान स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ । शिक्षक तालिमको प्राधिकार प्रदेश सरकारलाई भएता पनि तालिममा समसामयिक विषयवस्तु, विज्ञ प्रशिक्षक र पर्याप्त जनशक्ति विकासका कार्यक्रमको अभावका कारण शिक्षक पेशागत विकास प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन पछि विद्यालय सुपरिवेक्षण प्रायः शून्य अवस्थामा छ ।
नेपालका परम्परागत धार्मिक संस्था – गुम्बा, मदरसा र गुरुकुलद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूले सरकारबाट अन्य कुनै सुविधा नपाएपनि नियमित आर्थिक सहयोग अनुदान भने पाउँछन् । यस्ता विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई सरकारी मान्यता प्राप्त छ ।
देशका ७७ वटै जिल्लाका प्राय सबैजसो स्थानीय तहमा निजी विद्यालय आ-आफ्नो हैसियतमा सञ्चालन हुन पुगेकाछन् । यस्ता विद्यालयमध्ये थोरैले संस्थागत वा विदेशी अनुदान पाएता पनि प्राय यस प्रकृतिका विद्यालयहरूको आयस्रोत भनेको विद्यार्थीको शुल्क नै हो । थोरै विद्यालय बाहेक अधिकांश निजी विद्यालयहरूको आफ्नो नाममा भवन तथा पूर्वाधार छैन । यी विद्यालयहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कारण संस्थाको नाममा सम्पत्ति जोड्ने काममा उदासीन छन् । शैक्षिक गुठिका विद्यालय अत्यन्तै न्यून छन् । दर्ता प्रक्रिया र सम्पत्तिको स्वामित्वमा फरक हुने भएपनि कम्पनी र गुठिका विद्यालयलाई हेर्ने सरकारी नजर र आमजनताको बुझाइमा केही भिन्नता छैन ।
अभिभावकमा अंग्रेजी भाषा मोह र लामो समय विद्यालयीय कार्यक्रममा आफ्ना बालबालिकाले समय विताउने भएका कारण धेरै अभिभावकहरू यस्ता विद्यालयमा आकर्षित छन् । नेपालमा संस्थागत विद्यालय यति लोकप्रिय छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत धेरै शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई यसै प्रकृतिका विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ । यसका साथै सार्वजनिक सेवामा कार्यरत निकै ठूलो संख्याका अन्य सेवाका कर्मचारीले पनि आफ्ना बालबालिकालाई यस प्रकृतिका विद्यालयमा पढाउने तथ्य जगजाहेर छ । संस्थागत विद्यालयको ठूलो हिस्सामा कम शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका शिक्षकहरू कम सेवा सुविधाकै भरमा सेवामा समर्पित भएर काम गरिरहेका पाइन्छन् । नेपालमा निजी विद्यालय रोजगारको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । यस्ता विद्यालयबाट सरकारले कर लिने गरेता पनि शिक्षक विकास र सुपरीवेक्षण गर्ने नियमित अभ्यास छैन । विद्यालयका सञ्चालकलाई के गर्दा गुणस्तरीय लाग्छ, सोही बमोजिमका कार्यक्रम चलाउने प्रचलन छ ।
नेपालमा संस्थागत विद्यालयका समूहमा अन्य धेरै विद्यालयहरू छन् । नेपाली सेना र प्रहरीका विद्यालयहरू नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रयोगसँगै सञ्चालनमा छन् । प्रहरी र सेनाका विद्यालयमा सरकारका तर्फबाट शिक्षक विकासका क्षेत्रमा कुनै योगदान छैन । यसै प्रावधान अन्तर्गत सञ्चालित निजामती आवासीय विद्यालयहरूले पूर्णरूपमा सरकारी संरक्षणसँग अनुदान पाउने भएता पनि शिक्षक व्यवस्थापन – राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गरिएको पाइदैन । शिक्षक पेशागत विकासको नियमित प्रबन्ध गरिएको छैन । यी विद्यालयहरू स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् । निजामती आवासीय विद्यालयको स्थापनाले ठूलो संख्याका अन्य पेशाहरू (किसान र मजदुर) लाई निरुत्साहित पारेको छ । यी विद्यालयहरू शिक्षा ऐनको भावना बमोजिम पनि छैनन् । यसरी हेर्दा विद्यालय शिक्षाको फोकल मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभएको देखिन्छ ।
अर्कोथरी विद्यालयहरू विदेशी विद्यालयहरू हुन्, जसमा नेपाली पाठ्यक्रमको प्रयोग हुँदैन र सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने विद्यालय पनि भेटिन्छ, तिनमा नेपाली अभिभावकका धेरै बालबालिका अध्ययन गर्छन् । मुलुकभित्र नाफामूलक व्यवसाय गरेता पनि तिनले कर तिर्दैनन् वरू कूटनीतिक निकायले पाउने सुविधा भने लिन्छन् । कतिपयले विद्यार्थीसँग राम्रै शुल्क लिएर कूटनीतिक नियोगका नम्बर प्लेट प्रयोग भएका सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसारपसार गर्छन् । केही तिब्बती भाषिक संस्थाहरूले सरकारले नचिनेका पाठ्यक्रम समेत प्रयोग गरिरहेकाछन् ।
शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सरकारी जग्गामा सञ्चालित बुढानिलकण्ठ स्कूल र गण्डकी बोर्डिङ स्कूलले विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारबाट नियमितरूपमा र भौतिक व्यवस्थापनका लागि आंशिक रूपमा सरकारी अनुदान पाइरहेकाछन् । शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित अर्को प्रकारको विद्यालय एस ओ एस हर्मन माइनर विद्यालय हो, जसले देशका विभिन्न स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गरी आएको छ । सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरिएका यी विद्यालयहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने तर आंशिक रूपमा विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने विद्यालयहरू हुन् । सेन्ट मेरीज, सेन्ट जेभियर यस्तै प्रकृतिका विद्यालयहरू हुन् जसले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउँछन् । यी विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन, पेशागत विकास र सुपरीवेक्षणकीय भूमिकामा सरकार उदासीन देखिन्छ ।
विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायको सहभागिता
यस खण्डमा सामुदायिक विद्यालय र नेपालको कानुन बमोजिम खोलिएका संस्थागत विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनको बारेमा छलफल गरिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियामा आफ्ना प्रतिनिधिको उपस्थिति रही विद्यालयको प्रशासनिक निर्णयमा सरकारी भूमिका सक्रिय रहने भएता पनि संस्थागत विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भने सरकारी प्रतिनिधित्व रहेता पनि अन्य कार्यका लागि सञ्चालकलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ । यी विद्यालयका प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक लगायतका अन्य पदाधिकारीहरूबाट सम्पादन गर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने र संघीय सरकारको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर संस्थागत विद्यालयहरू भने स्थानीय तहको समन्वयमा गरिएका आफ्ना निर्णयमा आफैं जिम्मेवार रहने कानुनी प्रबन्ध छ । विद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थामा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन तथापि नियमनकारी निकायका रूपमा सहजीकरणको भूमिका रहनु अपरिहार्य छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनका दुई पाटा
विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई दुई अलग पाटोको रूपमा लिइनु पर्ने हुन्छ ।
(क) प्रशासनिक व्यवस्थापनः विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापनभित्र शिक्षक कर्मचारीको काम वाँडफाँड र यसको अभिलेखीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, खरिद प्रक्रिया आदि पर्दछन् । विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य – विद्यालय र सरकारको द्विपक्षीय कार्य हो ।
(ख) शैक्षिक व्यवस्थापनः शैक्षिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना, शिक्षक पेशागत विकास, शिक्षण सिकाइका रणनीतिहरू, सिकाइको मूल्यांकन, शैक्षिक सुपरीवेक्षण, मेन्टोरिङ, अनुसन्धान जस्ता शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएका विषयहरू पर्दछन् । शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य अर्को प्राज्ञिक निकाय समेत जोडिएको कार्यको क्षेत्र हो ।
नेपालका विद्यालयहरूमा माथी उल्लेख गरिए जस्तै विद्यालयका प्रमुख दुई कार्यमा – विद्यालय, समुदाय र सरकारको अस्पष्टताका कारण भूमिकामा द्वन्द्व हुने र आफ्नो जिम्मेवारी वहनमा वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिनुका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्केको पाइन्छ । संघीयता पछिका दिनमा त तीन तहका सरकार पनि विद्यालयलाई दिने सहयोगका क्षेत्रमा बहुत अलमलमा छन् भने अन्य निकायहरू अन्यौलमा रहनु स्वाभाविक रह्यो ।
विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा विश्वविद्यालयको भूमिका
विश्वविद्यालयले केवल आफ्नो संस्थामा भर्ना भएर आएका विद्यार्थीलाई पढाएर प्रमाणपत्र थमाएर पठाउने काम मात्रमा सीमित रहन पाउँदैन । यसले आफ्नै प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पनि अनुसन्धान गर्नु पर्छ । अनुसन्धानको थलो शिक्षण संस्था हुन सक्छन् । विद्यालय र यसमा कार्यरत शिक्षकहरू यसका बाहक हुन सक्छन् । विश्वविद्यालयले एकातर्फ सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनको सुधारमा योगदान गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाइ यसको प्रभावकारीतामा सघाउन सक्छ । विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा र कार्यस्थलमा प्रशिक्षित गराउन सक्छ । शैक्षिक सुधारका रणनीतिको विकास गरी विद्यालयलाई पस्किन सक्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रवृत्तिको अध्ययन गरी शिक्षामा विद्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले अपनाउने बाटोका बारेमा नीतिगत निर्णय दिन सल्लाह दिन सक्छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका नेपालका विश्वविद्यालयहरूले समुदायमा प्रवेश नगर्ने हो र सिकारूको नयाँ समूह नखोज्ने हो भने स्वयं विश्वविद्यालय पनि संकटको निकटमा रहन्छन् ।
यहाँ विद्यालयसँग जोडिने प्राज्ञिक निकाय अर्थात् विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गत सञ्चालित कलेजहरूले विद्यालयभित्र शैक्षिक उन्नयनका लागि कसरी काम गरेका छन् नेपालमा यसको प्रयोग कसरी भइको छ र सम्भावनाहरू के रहन सक्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिन्छ । यसमा सर्वप्रथम नमूनाका रूपमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौँ ।
(क) थाइल्याण्डको महिडोल विट्टयानुसोर्न स्कूल र महिडोल युनिभर्सिटी बीचको सहकार्य
सन् १९९० मा महिडोल युनिभर्सिटी द्वारा स्थापना गरिएको महिडोल विट्टयानुसोर्न स्कूल (एमडब्ल्यूआईटी), एक सार्वजनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय हो । यो विद्यालय थाइल्याण्डको नखोन पाथोम प्रान्तको फुथ्थामोन्थोन जिल्लाको सालया नगरको महिडोल युनिभर्सिटी को परिसरमा अवस्थित छ । यस विद्यालयले प्रतिभाशाली (गिफ्टेड एण्ड ट्यालेन्ट्स) विद्यार्थीहरूका लागि विज्ञान र गणितमा विशिष्टिकृत शिक्षा प्रदान गर्छ । यो विद्यालय थाइल्याण्डको मिनिस्ट्री अफ हायर एजुकेशन, साइन्स, रिसर्च एण्ड इनोभेसन (एमएचईएसआई) को सुपरीवेक्षणमा सञ्चालित एक सार्वजनिक र स्वायत्त विज्ञान माध्यमिक विद्यालय हो । भविष्यका लागि राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि स्थापित यो विद्यालयको नाम, स्थान, तथा स्थापना सम्बन्धि अवधारणा महिडोल विश्वविद्यालयको पहलमा भएको हो ।
महिडोल युनिभर्सिटी ले महिडोल विट्टयानुसोर्न स्कूल (एमडब्ल्यूआईटी) मा विशेष गरी विज्ञान, अनुसन्धान र शिक्षक विकासका क्षेत्रमा शैक्षिक तथा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्दछ । एमडब्ल्यूआईटी का धेरैजसो शिक्षकहरू वा रिसर्च मेन्टरहरू महिडोल युनिभर्सिटी का प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ता हुन् । एमडब्ल्यूआईटी का विद्यार्थीहरूले प्रायः सालया स्थित महिडोल युनिभर्सिटी का प्रयोगशाला, अनुसन्धान सुविधा तथा पुस्तकालयहरूको प्रयोग गर्छन् । यस स्तम्भका लेखक स्वयंले सन् २००५-०७ मा शैक्षिक व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गर्दा एमडब्ल्यूआईटी मा इन्टर्नसिप गरेको अनुभव पनि यहाँ सान्दर्भिक देख्दछु ।
(ख) नर्वेमा विश्वविद्यालयहरूको विभिन्न विद्यालयहरूसँगको प्राज्ञिक सहकार्य
नर्वेमा स्थानीय सरकार, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू मिलेर त्रिकोणात्मक रूपमा सहकार्य गर्दछन् । प्रशासनिक कार्यमा स्थानीय सरकार र विद्यालयले काम गर्दछन् भने शिक्षक शिक्षा र विद्यालय विकास प्रणालीमा विद्यालयसँग तोकिएका विश्वविद्यालयहरूले सहयोग गर्दछन् । यसरी सहकार्य गर्नका लागि नर्वेमा विश्वविद्यालय र विद्यालयबीचको सहकार्य मोडेल (“युनिभर्सिटी–स्कूल पार्टनरसिप्स” वा “टिचर एजुकेशन स्कूल्स”) शिक्षा मन्त्रालयको लेयरुटडानिङ २०२५ – नेशनल स्ट्राटेजी फर क्वालिटी इन टिचर एजुकेशन अन्तर्गत स्थापना गरिएको हो । यसको उद्देश्य शिक्षा संकाय र विद्यालयहरूले सँगै मिलेर नयाँ शिक्षण विधि, अभिमुखीकरण अभ्यास र व्यावसायिक विकास तयार पार्नु हो । सहभागी विद्यालयहरूलाई सामान्यतया पार्टनर स्कूल्स (पार्टनर्स्कोलर) वा टिचर एजुकेशन स्कूल्स (लेयरुटडानिङ्सस्कोलर) भनिन्छ ।
यस प्रकारका सहकार्यका उदाहरणमा ओस्लोमेट विश्वविद्यालयले ओस्लोको क्युबेन हाइस्कूलसँग मेन्टोरिङ, शिक्षक विकास, सक्षमता विकास, अनुसन्धान र व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दछ । त्यस्तै गरी युनिभर्सिटी अफ ओस्लो (युआइओ) ले उत्कृष्टताका लागि राष्ट्रिय केन्द्र – प्रोटेड – सेन्टर फर प्रोफेसनल लर्निङ इन टिचर एजुकेशन कार्यक्रममार्फत ओस्लोका विभिन्न विद्यालयहरूमा सहकार्य गर्दछ । नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (एनटीएनयू) ले ट्रोन्डहाइम क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूसँग “पार्टनरसिप फर टिचर एजुकेशन” (पार्टनर्स्काप्सअभ्टालर फर लेयरुटडानिङ) कार्यक्रममार्फत सहकार्य गर्दछ । युनिभर्सिटी अफ बर्गेन (युआइबी) ले टिचर एजुकेशन पार्टनरसिप नेटवर्क कार्यक्रममार्फत होर्डाल्यान्ड काउन्टी का विद्यालयहरूसँग शिक्षक पेशागत विकास, नवनियुक्त शिक्षकलाई मेन्टोरिङ र अनुसन्धानमा आधारित कार्यका लागि सहकार्य गर्दछ । युनिभर्सिटी अफ ट्रोम्सो (युआइटी – द आर्क्टिक युनिभर्सिटी अफ नर्वे) ले उत्तरी नर्वेका विद्यालयहरूमा रिजनल प्र्याक्टिस नेटवर्क्स फर टिचर एजुकेशन एण्ड स्कूल इम्प्रुभमेन्ट नामक कार्यक्रममार्फत सहकार्य गर्दछ ।
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिकाको द युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिना आइकेन (युएससीए) ले “प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट स्कूल (पीडीएस) पार्टनरसिप” कार्यक्रममार्फत स्थानीय विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दछ । क्लार्क युनिभर्सिटी ले “स्कूल–युनिभर्सिटी कोलाबोरेटिभ मोडल”मार्फत यसका साझेदार विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दछ । अमेरिकामा यस्ता उदाहरणहरू अनगिन्ती छन् ।
(घ) कोरियाको द कोरिया नेशनल युनिभर्सिटी अफ एजुकेशन (केएनयुई) ले युनेस्को को युनिट्विन कार्यक्रम अन्तर्गत थाइल्याण्डको खोन केन युनिभर्सिटी सँग मिलेर विभिन्न विद्यालयहरूमा “एआई फर टिचर्स: ट्रान्सफर्मिङ क्लासरूम्स फर द फ्युचर” नामक शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्छ । सियोल नेशनल युनिभर्सिटी अफ एजुकेशन ले ब्रिटिस काउन्सिल सँगको सहकार्यमा कोरियाका विभिन्न विद्यालयहरूमा अंग्रेजी भाषाका भौतिक र अनलाइनका कक्षाहरू सञ्चालन गर्छ ।
(ङ) जापानको द युनिभर्सिटी अफ ट्सुकुबा ले सेन्टर फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल कोअपरेशन इन एजुकेशनल डेभलपमेन्ट (सिरीसेड) मार्फत “टिचर ई–ट्रेनिङ सिरिज” शिक्षक र प्रशिक्षकका लागि तालिम प्रदान गर्छ ।
विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक कार्य गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय बीचको सहकार्यको ढाँचा माथी उल्लेख गरिएका बाहेक संसारका अन्य धेरै मुलुकमा छन् ।
(च) नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालय बीचको सहकार्य के छ ?
१. इतिहासमा विश्वविद्यालय र विद्यालय बीच सहकार्यको झल्को दिने उदाहरणहरू कतै कतै भएता पनि पछिल्ला दिनमा नेपालमा सरकारी तवरबाट विद्यालयको शैक्षिक विकासका लागि औपचारिक रूपमा कुनै पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयका बीचमा साझेदारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छैनन् । यसो हुनुमा सरकारी पक्षलाई यस प्रकारको साझेदारीका बारेमा अनभिज्ञता रहनु वा खर्चको नयाँ जोहो गर्नु पर्छ भनेर पन्छिनु हुन सक्छ । विश्वविद्यालयलाई नयाँ झन्झट लागेको हुन सक्छ वा आफूमा पेशागत विज्ञताको आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ । विद्यालयलाई भने नियमित झन्झट थपिने चिन्ता हुन सक्छ ।
२. नेपालमा सन् १९५६ मा किर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कलेज अफ एजुकेशनबाट शिक्षक विकास गर्ने कार्यक्षेत्र तोकी ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयको स्थापना भएको थियो । त्यो विद्यालयलाई विश्वविद्यालयले सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट हात झिकिदिनाले हाल नेपालमा भएको कानुनले नचिन्ने अवस्थामा विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा कम्पनी अन्तर्गत विद्यालय चलिरहनु र विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्नु त परै जाओस् सरकारले पनि नचिन्ने अवस्थामा पुग्नु अनौठो विषय बन्न पुगेको छ ।
३. सानोठिमी क्याम्पसको सहयोगमा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न शिक्षक विकास गर्ने उद्देश्य राखी अमेरिकी सहयोगमा निर्मित राष्ट्रिय आदर्श विद्यालय हाल सानोठिमी क्याम्पसले नचिन्ने अवस्थामा पुगेता पनि सामुदायिक विद्यालयको साधारण धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयका रूपमा परिचित छ ।
४. पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराले व्यावसायिक शिक्षाका शिक्षक तयार गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल अमेरिका सहयोग अन्तर्गत सन् १९५९ मा पोखराको बगर नजिकै राष्ट्रिय बहुद्देश्यीय उच्च विद्यालयको स्थापना भयो । तर पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट यो कामले निरन्तरता नपाएपछि व्यावसायिक तर्फको कार्यक्रम स्थगित गरी हाल यो विद्यालय पनि साधारण धारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामुदायिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छ ।
५. सन् १९९८ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयको पहलमा काभ्रेमा स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय हाइस्कूलको शैक्षिक पाटो मात्र नभएर समग्र विद्यालयीय पक्षको रेखदेख गर्ने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ एजुकेशनले जिम्मेवारी पाएको छ । यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा स्कूल अफ एजुकेशनको डिन रहने प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यालयको स्थापना अलि पहिलेनै भएतापनि विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान पर्याप्त पुग्न सकेको देखिँदैन । यस विश्वविद्यालयको स्कूल अफ एजुकेशनका पठनपाठनमा स्कूल ट्रान्सफर्मेसनका नाममा हुने गरेका नवप्रवर्तनात्मक शैक्षिक प्रबन्धको प्रयोग होस् वा एकीकृत ढाँचाको स्टिम शिक्षा कुनै पनि नमूनाका रूपमा विकास गरिएको देखिँदैन । तर स्कूल अफ एजुकेशन यो विद्यालयको व्यवस्थापनमा पासेफस सकेको छ अब पछाडि फर्किने छुट यसलाई किन पनि छैन भने यो संकायमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले विश्वविद्यालयले भन्ने र गर्ने काममा भिन्नता देख्न चाहँदैनन् । यो विद्यालयको सञ्चालन स्कूल अफ एजुकेशनका लागि अवसर पनि हो । विश्वविद्यालयले आफ्ना अनुसन्धान, तालिम, मेन्टोरिङ, नमूना विकास, इन्टर्नसिप आदि सबै काम यसै विद्यालयमा गर्न पाउँछ । यो अरू विश्वविद्यालयका लागि पनि सिकाइको थलो हुन सक्छ । यो अभ्यास सफल भयो भने नेपालका ७६१ वटै सरकारहरूले यस मोडेललाई अपनाउन सक्छन् । यसरी विकास गरिएको सफल अभ्यासले शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रम सञ्चालन गराइरहेका देशका अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि दबाब दिन्छ ।
नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका बीचमा सहकार्यको काम शुरू गर्न सकिने अवस्था कहाँ कहाँ छन् त ?
सफल उदाहरण देखाउन र यस कार्यक्रमको सफलता बुझाउन सकेमा तत्कालमा बुढानिलकण्ठ स्कूल, गण्डकी बोर्डिङ स्कूल, एसओएस हर्मन जी. माइनर अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू र सुर्खेतको कोपिलाव्याली सेकेन्डरी स्कूलमा विद्यालय लगायतका सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत देशभर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू र विश्वविद्यालय बीच कार्यसीमा बनाइ सहकार्य गराउन सकिन्छ । यस प्रकारको सहकार्यले विद्यालयमा ल्याएको सकारात्मक परिणाम हेरेर अन्य विद्यालयले पनि नजिकका कलेजसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । यसका लागि विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा जोडिन चाहने कलेज स्वयंको शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष भने मजबुत हुन जरूरी छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका बीचमा सहकार्य कसरी सम्भव छ ?
नेपालमा विद्यालय शिक्षाको उपलब्धि तहगत वा विषयगत रूपमा घट्नुमा विद्यालयलाई शैक्षिक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नहुनु, काम गर्नेको सम्मान नहुनु, सम्भावनाको खोजी नहुनु, र शिक्षक पेशागत विकासका स्थलगत अवसर उपलब्ध नहुनु हुन् । शिक्षकको पेशागत सहयोगका लागि पर्याप्त कार्यक्रम छैनन् । आकस्मिक आउने विदेशी परियोजनाका भरमा नियमित जनशक्तिको निरन्तर पेशागत विकास सम्भव छैन । शिक्षणको गुणस्तर विकासका लागि अनुसन्धान शून्यप्राय छ । शिक्षकलाई अनुसन्धानात्मक कार्यमा जोड्न सकिएको छैन । दिगो पेशागत विकासका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयका बीचमा कसिलो बन्धन बनाउन जरूरी छ जसले विद्यालयको मात्र नभइ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउन सक्छ ।
आज विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेकाछन् । शिक्षाशास्त्रका उत्पादनहरू विद्यालयका समस्या समाधान गर्न सक्षम भइरहेको अवस्था छैन । शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरू कुनै न कुनै रूपमा विद्यालय शिक्षामा जोडिने प्रबन्ध मिलाइएमा आफैंसँग भएको क्षमताको सदुपयोग गरी दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय बीचको सहकार्यको सफलतालाई दुवै संस्थाको कार्यसम्पादनको सूचकका रूपमा जोडिदिने हो भने पक्कै पनि विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि हुनेछ ।
यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षाको विभिन्न तहका नीतिगत प्रबन्धहरूमा शैक्षिक सहकार्यको नयाँ ढोकाका बारेमा उल्लेख हुनु पर्छ । हाल नेपालमा तीन तहमा रहेका सरकार र प्रादेशिक सहितको बहुविश्वविद्यालयको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यस प्रकारको साझेदारीको अभ्यासको थालनी जुन निकायबाट शुरू गरे पनि हुन्छ । विद्यालयको नजिकै रहेको स्थानीय सरकार विद्यालय सुधारका उपायको खोजीमा तयार रहनु पर्छ जसले विश्वविद्यालयहरूलाई काम गर्ने आधार तयार गरीदिन सक्छ । शुरूआती कार्यबाट नमूना विकास गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिरिक्त काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूलाई जोड्न सकिन्छ ।
